Mail Supreme Court to protect Aravallis from mining


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Legalising mining will destroy the Aravallis


In the first week of March this year, the Haryana government has appealed to the Supreme Court to restart mining in the Aravallis. Legalising mining threatens the existence of these historic and environmentally vital hill ranges. Aravalli Bachao Citizens Movement is running an email campaign addressed to the Supreme Court wherein citizens across India are writing to the Chief Justice of India expressing their objections to the move to restart mining by the Haryana government and stating citizens demands for increasing the forest cover of Haryana and protecting the existing forests.

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No Mining in Aravallis and Increase Haryana’s Forest cover to 20% by 2024

The Chief Justice of India,
Supreme Court, Delhi.
SUBJECT: No Mining in Aravallis and Increase Haryana’s Forest cover to 20% by 2024
The Hon’ble Chief Justice of India,
Haryana has the lowest forest cover in India, just 3.62%. Aravallis in Haryana have been under huge attack from illegal felling of trees, encroachments, mining and dilution of protective laws such as the Punjab Land Preservation Act (PLPA) Amendment Bill. Illegal sand and stone mining has not stopped for a day, even during the lockdown in 2020. Even in Aravalli areas which are not easily accessible, there are tractor trails for vehicles to illegally carry back truckloads of all kinds of stone during the night and early morning. Sand mining is at an all-time high on camel back in places like Bharadwaj Lake. Damage done from illegal mining is clearly visible in the Aravalli belts of Pandala, Damdama, Sehjawas, Ghamroj, Mangar, Asola Bhatti etc.
Haryana government’s move to legalising mining in the Aravallis will lead to severe environmental impacts threatening the survival of millions of people living in the National Capital Region as well as the wildlife that calls these forests home.
National Capital Region’s air pollution will worsen if the Aravallis are destroyed as these are the only natural barriers NCR cities have against desertification. The Thar desert is drifting towards NCR through 12 identified gaps in the Aravallis. Mining has already destroyed 31 Aravalli hills out of a total of 128 in Rajasthan and resulted in large scale deforestation. Illegal mining is going on rampantly in Haryana Aravallis as well despite the ban by Supreme Court.
Aravallis with their natural cracks and fissures have the potential to put 2 million litres of water per hectare in the ground every year. A serious ecological impact of mining in Haryana has been the drying of lakes and water bodies. Delhi and NCR cities are already extremely water stressed and ground water tables are rapidly declining.
Aravallis in Haryana are a biodiversity hotspot with 400+ species of native trees,shrubs and herbs,200+ native and migratory bird species, 100+ butterfly species, 20+ reptile species and 20+ mammal species including leopards. Shrinking habitat in the Aravallis due to illegal encroachments and mining has forced wild animals to venture into areas outside the forest in search of food and water leading to more cases of man-animal conflict.
Citizens Demands to Protect Aravallis in Haryana:
1. All non-forest activities including mining and real estate should not be allowed in the forest areas of Aravallis.
2. Government needs to make a 3-year roadmap to reach 20% legal native forest cover by 2024 according to the Haryana forest department policy target and all India average.
3.All illegal constructions in the Aravallis need to be demolished and illegal mining to be stopped and native plantation done to reclaim Aravalli forest land.
4. Number of forest check posts and guards patrolling the Aravalli forests need to be increased significantly and drones purchased for INR 20 lakhs need to be used for surveillance to stop illegal tree felling, encroachments and mining activities.
5. Strict action needs to be taken against the land and mining mafia carrying out illegal felling of trees, constructions and mining and deal with them seriously under the laws of the land.

हरियाणा सरकार द्वारा अरावली में खनन को वैध करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए|

सेवा में,
भारत के मुख्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली।
विषय: हरियाणा सरकार द्वारा अरावली में खनन को वैध करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए|
आदरणीय महोदय,
हरियाणा प्रदेश में भारत का सबसे कम वन क्षेत्र है,सिर्फ 3.62%। पिछले कई सालों में हरियाणा में अरावली पर्वत श्रंखला पर पेड़ों की अवैध कटाई, अतिक्रमण, खनन और पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) जैसे कानूनों के संशोधन विधेयक से भारी हमले हुए हैं। 2020 में Lockdown के दौरान एक दिन के लिए भी अवैध रेत और पत्थर खनन बंद नहीं हुआ है। पंडला, दमदमा, सेहजवास, घमरोज, मंगर, असोला भट्टी आदि के अरावली बेल्ट में अवैध खनन से होने वाला नुकसान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
हरियाणा सरकार के अरावली में खनन को वैध बनाने के प्रस्ताव से NCR क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों और वन्यजीवों के अस्तित्व पर गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा।
. यदि अरावली नष्ट हो जाती हैं, तो NCR क्षेत्र का वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा क्योंकि ये एकमात्र प्राकृतिक अवरोधक हैं जो एनसीआर के शहरों को थार रेगिस्तान से संभावित मरुस्थलीकरण से बचाता है | अरावली में खनन के कारण राजस्थान में कुल 128 में से 31 अरावली पहाड़ियों को नष्ट कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध के बावजूद हरियाणा अरावली में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है।
. अरावली के माध्यम से प्रति वर्ष 2 मिलियन लीटर पानी प्रति हेक्टेयर जमीन में जाता है जिससे भू जल स्त्रोत में पानी बना रहता है । दिल्ली और NCR क्षेत्र के शहर पहले से ही अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं और भूजल तालिकाओं में तेजी से गिरावट आ रही है।
. हरियाणा में अरावली, देशी पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी-बूटियों की 400+ प्रजातियों, 200+ देशी और प्रवासी पक्षी प्रजातियों, 100+ तितली प्रजातियों, 20+ सरीसृप प्रजातियों और तेंदुओं सहित 20+ स्तनधारी प्रजातियों के साथ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। अवैध अतिक्रमण और खनन के कारण अरावली में सिकुड़ते निवास स्थान ने जंगली जानवरों को भोजन और पानी की तलाश में जंगल से बाहर क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर दिया है , जिससे मानव-पशु संघर्ष के अधिक मामले सामने आते हैं।
हरियाणा में अरावली की रक्षा के लिए नागरिकों की मांग है की
1. अरावली के वन क्षेत्रों में खनन और निर्माण परियोजनाओं सहित कोई भी गैर-वन गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
2. सरकार को Haryana forest department policy target और भारतीय औसत के अनुसार साल 2024 तक 20% वन आवरण तक पहुंचने के लिए 3 साल का रोडमैप बनाने की आवश्यकता है।
3. अरावली में सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है और अरावली वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए देशी प्रजाति के पेड़ पौधे लगाना चाहिए ।
4. अरावली जंगलों में गश्त करने वाले वन गार्डों, और चौकियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है, और अवैध वृक्षों की कटाई, अतिक्रमण और खनन गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
5. वृक्षों की कटाई, अवैध निर्माण और खनन करने वाले भूमि और खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और कानून के तहत उन्हें कड़ी सजा होनी चाहिए|