Appeal against years of waste pollution in Mumbai and newly proposed 'outdated' Waste-to-Energy project worth ₹504 crores


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This image is of the largest Dumping Ground of India - Deonar Dumping Ground and Mumbaikars are rightly ashamed of it.


A Waste-to-Energy project is proposed by MCGM (BMC) in the Deonar Dumping Ground which is nothing but burning of the waste. This project will further increase the pollution and waste issue than reducing it. Around 9 lakh people inhabit the areas around the Deonar dumping ground. The project will not just impact the lives of these 9 lakh people who live near the nearby area but as well as residents of other areas of Mumbai. It will also have a negative effect on the Mangroves and biodiversity around.

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Objection against the Waste to Energy plant proposed in Deonar

Dear Sir / Madam,
We are writing to you with regards to the online Public Hearing held on Tuesday,27th April 2021 for the 'Waste To Energy' incineration plant proposed to be set up at the Deonar Dumping ground facility by the Brihanmumbai Municipal Corporation.
As responsible residents of Mumbai we wish to raise some of our concerns, with regards to this project as well as the way proceedings have been conducted till now about this project.
1. Pandemic: Even as we write this letter, to say that the situation in the entire country is grim would be an understatement. The state of Maharashtra, even under the able leadership of Honourable Chief Minister Shri Uddhav Thackeray is suffering immensely. Under such a circumstance, it would be prudent to postpone all matters requiring public consultations until such time that normalcy can return. Not to do so would result in the citizenry that is unable to voice their concerns and participate in any meaningful way in matters that require their attention. The waste to energy (WtE) plant proposal is one such example. It would most definitely result in arbitrary and hasty decision making on the part of the planning bodies.
2. EIA (Environment Impact Assessment): During the course of the hearing, it came to our attention that due attention to the EIA study has not been paid in this regard. The study was not uploaded on the MCGM website and the community that is to be most affected has not been taken into confidence by the project proponents. The EIA report has not been made available to members of the public in English or any of other local languages that are widely spoken in and around the Deonar area. After objection to this fact was raised in the hearing, the EIA report was uploaded on the website but adequate time to study the report and respond to it has not been provided. The MCGM has demanded that the public submit their suggestions/objections by May 2nd, 2021 which is entirely impossible. Given the pandemic situation, the civil society members who did attend the hearing also found out about such a project and the hearing itself only two days before the hearing was conducted. Hence, such a demand on part of the MCGM is unjust and would most definitely hamper the spirit and compromise the efficacy of the public consultation process.
3. No Consultation with Local Communities: As it also turns out, around 9 lakh people inhabit the areas around the Deonar dumping ground. The project will not just impact the lives of these 9 lakh people who live near the Deonar-Mankhurd-Govandi Area but also the International and Domestic Airports of Mumbai as well as residents of Powai, Pirojshah Nagar and even other areas. After the experiences of the communities living in Mahul, it would be an extremely negligent exercise to not work along with this community before giving a go-ahead to a potentially harmful project. This consultation exercise should have been the first step undertaken by the MCGM. The request, thereby, to stall the project until members of this community have a chance to go through the EIA report in detail and weigh the pros (if any) and cons of the project is a very legitimate one and must be respected.
4. Lack of Adequate time for the public to respond: The hurried way in which the EIA was conducted and the public hearing held has not given the larger public the time required to independently assess the project. The public was not adequately informed about this project - we say this because the newspapers in which the notice was provided are not publications that are read extensively. The onus of making sure that the members of civil society are properly informed about such matters falls on the government and in this case, the same was not carried out. The MCGM, therefore, must provide the people with adequate time, 30-60 days, to properly go through the EIA and articulate their suggestions/objections to this project.
5. The Science behind WtE: ANother problem that has come to light during the online hearing is that environmental groups and civil society members who have been actively working in the area of waste management have not been consulted at all while this project was being conceptualized. There are several issues with WtE which have been studied and experienced the world over including many Indian cities like Delhi which have raised some serious doubts about its efficacy with regards to waste management. Many of these concerns were flagged by various citizens and environmental experts during the hearing as well. But it did not seem like the MCGM and MPCB members were receptive to any of those concerns.
Concerns about whether or not the Waste to Energy plants are an effective way of dealing with waste management are very legitimate and members of municipal corporations of cities like Mumbai need to be open to hearing them. The experience has been that the entire MMR region - from Palghar to Panvel is failing spectacularly at managing their waste. It is ending up in our mangroves, wetlands, creeks, rivers and even our oceans. The sheer scale and size of the problem require a lot more than a WtE plant, a hurriedly done EIA and a hurriedly conducted public hearing. It requires an overhaul and the involvement of the larger civil society and environmental groups. There needs to be a holistic approach to this problem and the involvement of a large number of stakeholders.
Given all these aspects we would like to demand that not only this hearing be conducted again after 60-90 days but the BMC also rethink on how the waste needs to be managed with a greater focus on waste reduction, segregation at source and decentralised waste processing.

देवनार कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प हरकती व सूचना

माननीय महोदय.
हे पत्र महाराष्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देवनार क्षेपणभूमी येथे मुंबई महानगरपालिकेद्वारे प्रस्तावित “कचर्यापासून वीजनिर्मिती” प्रकल्पाबाबत दि. २७ एप्रिल २०२१ रोजी घेतलेल्या जनसुनावणी बाबत आहे. या प्रकल्पाद्वारे रोज ६००-८०० टन कचर्यातून शहरासाठी वीज निर्माण करण्याचे योजिले आहे असे समजते.
सार्वभौम भारताचे जबाबदार नागरीक या नात्याने आम्ही संबंधित सुनावणी बाबत आणि प्रकल्पाबाबत खालीलप्रमाणे काही मुद्दे हरकती स्वरूपात आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो.
१. कोविड-१९ महामारी: कोविड-१९ संक्रमणामुळे सध्या आपल्या देशातील परिस्थिती गंभीर आहे. महाराष्ट्रात गेले महिनाभर अत्यावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण टाळे बंदी आहे. सामान्य नागरिकांना घरातून बाहेर पडण्यास कायद्याने मज्जाव केला गेला आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक सल्ला-मसलतीची गरज भासणार्या सगळ्या बाबी पुढे ढकलणे योग्य ठरेल. असे न केल्यास नागरिकांना प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास करून स्वतःची मतं मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणार नाही. सद्य परिस्थितीत कचर्यापासून विजनिर्मिति” प्रकल्प राबवणे हे नक्कीच घाईघाईने व मनमानी पद्धतीने केल्यासारखे होईल.
२. EIA (पर्यावरण आघात मूल्यांकन): जनसुनावणी मध्ये आमच्या ध्यानात आले कि ह्या बाबतच्या EIA संशोधनाकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. जनसुनावणी अगोदर पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल मुंबई महानगरपालिकेच्या वेबसाईट वर प्रकाशित करणे बंधनकारक असतानादेखील हा अहवाल जनसुनावणीच्या दिवशीपर्यंत प्रकाशित केला गेला नाही. याचे कारण विचारताच मुंबईचे जिल्हाधिकारी यांनी सदर अहवाल पर्यावरण मंत्रालय अथवा मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे येऊन पाहण्याची सूचना केली. टाळेबंदी दरम्यान सामान्य जनतेला प्रवासास मुभा नाही हे माहिती असूनदेखील अशा प्रकारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे म्हणणे आक्षेपार्ह व गैरजबाबदार असून निंदनीय आहे. ज्या समुदायावर ह्या प्रकल्पाचा सगळ्यात जास्त परिणाम होईल त्यांना देखील विश्वासात घेतलेले नाही. हा अहवाल इंग्रजी, मराठी, किंवा इतर कुठल्याही स्थानिक भाषेत लोकांप्र्येंत पोहोचवलेला नाही. या बाबत जनसुनावणीत प्रश्न उठवल्यावर हा अहवाल उपलब्ध करून देण्यात आला परंतु हा अहवाल वाचून त्याचा अभ्यास करून हरकती नोंदविण्यासाठी ४ दिवस इतका दिला गेलेला वेळ पुरेसा नाही. ह्या जनसुनावणी बाबत सुद्धा बर्याच सहभाग्यांना जेमतेम दोन दिवस आधी समजले. असे असताना, आणि महामारी ची परिस्थिती असताना, प्रकल्पाबाबत प्रश्न आणि सूचना नागरिकांनी २ मे २०२१ पर्यंत मंडळाकडे पोहोचवावी हि अपेक्षा चुकीचीच नव्हे तर अन्यायी ठरेल.
३. स्थानिक सामुदायांशी विचारविनिमय न करणे: साध्यस्थितीत देवनार क्षेपणभूमीच्या आजूबाजूच्या परिसरात ९ लाख लोक राहतात. या सगळ्यांवरच व मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांवर या प्रकल्पाचा थेट परिणाम होणार आहे. माहूल परिसराच्या रहिवाश्यांचे अनुभव बघता असा संभाव्य धोकादायक प्रकल्प मुंबईकर नागरिकांना अंधारात ठेऊन राबविल्यासारखे होईल. MCGM व MPCB यांकडून स्थानिक सामुदायांशी सल्लामसलत हि हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्याची पहिली क्रिया असायला हवी होती. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे कि या समुदायाच्या सदस्यांना EIA अहवालाचा तपशीलवार जाणण्याची आणि प्रकल्पाची साधने (काही असल्यास) आणि बाधक गोष्टींचे मुल्यांकन करण्याची संधी मिळेपर्यंत या प्रकल्पाचे कोणतेही, कोणत्याही पातळीवरील काम थांबवणे हेच योग्य ठरेल.
४. प्रतिसाद देण्यासाठी जनतेला पर्याप्त वेळेचा अभाव- EIA (पर्यावरण आघात मूल्यांकन) ची सुनावणी ज्या पद्धतीने घाईघाईने केली गेली आणि जनता सुनावणी केली गेली त्यामुळे जास्त जनतेला प्रकल्पाचे स्वतंत्र निर्धारण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. या प्रकल्पा बद्दल जनतेला पर्याप्त माहिती दिली गेली नव्हती. आम्ही असे म्हणतो कारण ज्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर सूचना दिली गेली होती ती प्रकाशने मोठ्या प्रमाणावर वाचली जाणारी नाहीत. समाजाला अशा प्रकरणांची माहिती करून देणे ही शासनाची कायदेशीर जबाबदारी असते आणि या प्रकरणात तेच घडले नाही. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने EIA बद्दल जाणून घेण्यासाठी आणि या प्रकल्पाबद्दलच्या त्यांच्या सूचना/आक्षेप देण्यासाठी जनतेला ३०/६० दिवस वेळ द्यायला हवा.
५. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती मागील विज्ञान: ऑनलाईन सुनावणी दरम्यान अजून एक समस्या उजेडात आली ती म्हणजे पर्यावरण विषयक गट आणि कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या समाजातील बांधवांचा हा प्रकल्प संकल्पित करताना सल्ला/मार्गदर्शन घेतले गेले नाही. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती संदर्भात बरेच मुद्दे आहेत जे अभ्यासलेले आहेत व जगभरातीलतसेंच भारतातील दिल्ली सारख्या शहरात जिथे कचरा व्यवस्थापन संदर्भात त्याच्या कार्यक्षमत्याविषयी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. सुनावणी दरम्यान त्यापैकी बरेचसे मुद्दे अनेक नागरिकांनी व पर्यावरण तज्ञांनी उचलून धरले होते. परंतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सभासद हे या कोणत्याही मुद्द्यांवर ग्रहणक्षम दिसून आले नाहीत.
कचरा व्यवस्थापनासाठी कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती हा प्रकल्प परिणामकारक आहे की नाही या बाबतीत ले मुद्दे कायद्याने योग्य मानलेले आहेत आणि मुंबई सारख्या शहरांच्या महानगरपालिकेच्या संबंधितांनी ते ऐकण्याची तयारी ठेवायला हवी. अनुभव असा आला की सम्पूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश-पालघर ते पनवेल त्यांच्या कचरा व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरले आहे. हा सगळा कचरा खारफुटी, पाणथळ, खाड्या, नद्या तसेच समुद्रात सुद्धा टाकला जात आहे. मुंबईतील कचरा समस्येचा आवाका पाहता केवळ कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प राबविल्याने तो सुटणारा व संपणारा प्रश्न नाही. त्यासाठी आवश्यक सर्वसमावेशक धोरण व समाजाचा आणि पर्यावरण गटांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आवश्यक आहे. या समस्येकडे समग्रतेने बघण्याचा दृष्टिकोन आणि भागधारकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग महत्वाचा आहे.
आमची एवढीच मागणी नाही की केवळ ही सुनावणी कोविड निर्बंध उठल्यावर ३०/६० दिवसानी पुन्हा करावी तर कचरा कमी करण्यावर मुख्य भर देण्यासाठी कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करता येईल यावर देखील पुनर्विचार व्हावा.

देवनार में प्रस्तावित ‘वेस्ट टू एनर्जी’ (अपशिष्ट से बिजली) प्लांट के खिलाफ आपत्ति.

माननीय महोदय,

यह 27 अप्रैल, 2021 को आयोजित जन सुनवाई के बारे में है। मालूम होता है कि यह परियोजना से शहर के लिए प्रति दिन 600-800 टन कचरे से बिजली पैदा होगी।
मुंबई शहर के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में, हम इस सुनवाई और परियोजना के बारे में निम्नलिखित मुद्दों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं:-
१) Covid -19 महामारी: Covid -19 संक्रमण के कारण हमारे देश में स्थिति गंभीर है। महाराष्ट्र में, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, पिछले महीने से ही पूर्ण प्रतिबंध है। साधारण नागरिकों को कानून द्वारा अपने घरों को छोड़ने से रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता वाले सभी मामलों को स्थगित करना उचित होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो नागरिकों को परियोजना के गहन अध्ययन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा। वर्तमान परिदृश्य में, परियोजना 'कचरे से बिजली उत्पादन' को लागू करना निश्चित रूप से जल्दबाजी और मनमानी के रूप में ही देखी जाएगी। यह एक जनतंत्र को शोभा नही देता।
२) ई.आई.ए (पर्यावरण प्रभाव आकलन): सार्वजनिक सुनवाई में, हमने देखा कि इस संबंध में ई.आई.ए के शोध पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जनसुनवाई से पहले मुंबई नगर निगम की वेबसाइट पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य है, लेकिन यह रिपोर्ट जनसुनवाई के दिन तक प्रकाशित नहीं हुई थी। इसका कारण पूछे जाने पर, मुंबई के कलेक्टर ने पर्यावरण मंत्रालय या मुंबई कलेक्ट्रेट में व्यक्तिगत रूप से आकर रिपोर्ट देखने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर के लिए यह कहना आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना है, इस तथ्य के बावजूद कि आम जनता को तालाबंदी के दौरान यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि जो समुदाय इस परियोजना से सबसे अधिक प्रभावित होगा, उन्हें भी विश्वास में नहीं लिया है। यह रिपोर्ट अंग्रेजी, मराठी, हिंदी या किसी अन्य स्थानीय भाषा में जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। जनसुनवाई में सवाल उठाए जाने के बाद रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन रिपोर्ट को पढ़ने और उसका अध्ययन करने और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं है। कई प्रतिभागियों ने इस जन सुनवाई के बारे में सिर्फ दो दिन पहले ही सुना था। ऐसे परीक्षण समय में, और महामारी की स्थिति में, एम.सी.जी.एम और एम.पी.सी.बी. को उम्मीद है कि नागरिकों ने 2 मई, 2021 तक परियोजना के बारे में प्रश्न और सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए, यह गलत ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण होगा।
३) स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श का अभाव: देवनार स्थल के आसपास के क्षेत्रों में 9 लाख लोग रहते हैं। परियोजना का उन सभी और मुंबई महानगरीय क्षेत्र के नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। माहुल क्षेत्र के निवासियों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, मुंबई के नागरिकों को अंधेरे में रखकर इस तरह की खतरनाक परियोजना को लागू किया जाएगा। एम.सी.जी.एम और एम.पी.सी.बी. को सबसे पहले स्थानीय समुदायों के परामर्श से इस परियोजना का प्रस्ताव रखना चाहिए था। हम इसलिए अनुरोध करते हैं कि इस समुदाय के सदस्यों को ईआईए रिपोर्ट का विवरण जानने और परियोजना के नुकसान का मूल्यांकन करने का अवसर दें।
४) जनता को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय का अभाव - जिस तरह से सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया था, जनता को परियोजना को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। जनता को परियोजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन अखबारों में सार्वजनिक नोटिस दिया गया था, वे व्यापक रूप से नहीं पढ़े जाते। ऐसे मामलों के बारे में समाज को सूचित करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए, बी.एम.सी. ने जनता को ई.आई.ए. के बारे में जानने और इस परियोजना के बारे में अपने सुझाव / आपत्तियां देने के लिए 30 से 60 दिन का समय देना चाहिए।
५) अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न करना: ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक और मुद्दा सामने आया कि अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले, पर्यावरण समूहों और समुदाय के सदस्यों से इस परियोजना को डिजाइन करने में परामर्श / मार्गदर्शन नहीं किया गया। कचरे से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कई मुद्दे हैं जिनका अध्ययन किया गया है और कुछ गंभीर मुद्दों को दुनिया भर के साथ-साथ भारत के दिल्ली जैसे शहरों में भी नागरिकोंने विरोध किया है। जहां अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में इसकी दक्षता प्रस्तुत की गई थी। इनमें से कई मुद्दों को कई नागरिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने सुनवाई के दौरान भी उठाया। लेकिन बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों ने इनमें से किसी भी मुद्दे पर ग्रहण नहीं किया।
अनुभव यह है कि पनवेल से लेके पूरा मुंबई महानगरीय क्षेत्र, एवं पालघर अपने अपशिष्ट प्रबंधन में बुरी तरह विफल रहा है। यह सारा कचरा दलदल, आर्द्रभूमि, खाडी, नदियों और यहाँ तक कि समुद्र में भी डाला जा रहा है। मुंबई में कचरे की समस्या के दायरे को देखते हुए, केवल कचरे से बिजली के उत्पादन परियोजना को लागू करना अपने आप में एक अंत नहीं है। इसके लिए एक व्यापक नीति और समुदाय और पर्यावरण समूहों की बड़ी भागीदारी की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर समग्र दृष्टिकोण और बड़ी संख्या में हितधारकों की भागीदारी होना महत्वपूर्ण है।
न केवल हम यह मांग करते हैं कि इस सुनवाई को Covid प्रतिबंध के उठाने के 60 से 90 दिन बाद पुनर्निर्धारित किया जाए, बल्कि यह भी कि हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा कचरे को कम करने पर एक प्रमुख जोर के साथ अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।